नेपालमा सस्थागत र सामुदायिक विधालयबाट दुइ प्रकारको शिक्षा प्रदान भईरहेको छ भनि
गरिएका हल्का टिप्पणी खुबै सुन्न पाइन्छ । धनी र गरिवको शिक्षा भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।
निजि शैक्षिक संस्थाहरुले अंग्रेजी शिक्षालाइ प्राथमिकता दिएकोले सामुदायिक विधालय पछी
परेका छन् भन्ने आवाज पनि उठिरहन्छ ।

निजि सस्थाहरुले घोकाएर बिधार्थीहरुलाई उतिर्ण गराएका हुन गुणस्तरीय क्षिक्षा त सार्वजनिक बिधालयले पो दिइरहेका छन त भन्ने तर्क पनि वहसमा आउने गर्दछन । यतिखेर शैक्षिकसत्र २०८० को अन्त्य भइसकेको छ भने नयाँ शैक्षिकसत्र २०८१ भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ । अघिल्ला शैक्षिकसत्रहरुमा जस्तै शैक्षिकसत्र २०८१ मा राज्य निकायबाट तलव प्राप्त गर्ने व्यक्तिका छोराछोरी सामुदायिक बिधालयमा भर्नागर्नुपर्ने राज्यको जिकिर यस बर्ष पनि खुबै सुनीएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका चर्चामाआइरहने बिषयबस्तुहरु कति तथ्यपरक वा मिथ्या छन भन्ने थाहा पाउन संस्थागत र सामुदायिक विधालयहरुले नेपाली समाजलाई पुर्याएको योगदानबारे गहिरो अध्ययन गर्नु
आवश्यक हुन्छ ।

सर्वप्रथम बिधालय शिक्षाको गुणस्तरीय मापनको लागि एसएलसी, एसइई तथा आधारभूत
तहको परीक्षाको नतिजालाइ केलाउनु वान्छनीय हुन्छ । कक्षा १२ को नतिजा हेर्दा निजिको
सामु सामुदायिक विधालय फिक्का देखिन्छन, केहि बर्ष अघिको एसइइ परिक्षामा सामुदायिक
बिधालयतर्फबाट सम्मेलित ३,५२,३३० बिधार्थी मध्ये २,७९२ जना अर्थात ०.८ प्रतिसत
बिधार्थीहरुले ३.६ भन्दा माथिको जीपीए प्राप्त गरेका थिएभने संस्थागततर्फका १,३३,९४५
मध्ये १४,७८८ अर्थात ११ प्रतिसत बिधार्थीहरुले ३.६० भन्दा माथिको जीपीए ल्याउन
सफल भएका थिए ।

आधारभूत तहको नतिजामा कतिपय बिधालयहरुले एक जना पनि बिधार्थी उतिर्ण गराउन नसकेको समाचार आइरहेका छन् । जुनसुकै तहको नतिजा प्रकाशन हुदा प्राय ४ जीपीए प्राप्त गर्ने बिधालय निजिनै हुन्छन । कोभिड १९ को अवधिमा बिधालयले दिएको नतिजालाई नगन्ने हो भने ग्रेडिंग प्रणालीमा गइसकेपछी नवलपरासी पश्चिमबाट आजको दिनसम्म केवल चार जना बिधार्थिहरुले ४ जीपीए प्राप्त गरेका छन् भने ती सबै निजि विधालयका बिधार्थीहरु हुन् ।

नेपालमा लागु भएको पाठ्यवस्तुले लक्ष्यले लिएको गुणस्तरीय मानवस्रोत यदि उत्पादन भएको छ भने त्यो निजि सस्थाहरुले गरिरहेका छन् । सस्थागत बिधालयका बिधार्थीहरु हरेकक्षेत्रमा हाबी भए पछी राज्यले सामुदायीक बिधार्थिहरुको लागि संरक्षण कोटाको रुपमा ४५ प्रतिसत स्कलरसिप दिने विभेदकारी नीति लिन बाध्य भएको थियो जुन यस बर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । क्षमताको आधारमा अवसर हुनुपर्नेमा सरकारी वा सामुदायिक बिधालयमा पढेको आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने विबेधकारी नीति अबलम्बन गर्न खोज्ने राज्यको सोचले नै सामुदायिक बिधालयको गुणस्तरीय शिक्षामा ह्रास ल्याएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

नेपाली माटोलाई चाहिने मानवस्रोत उत्पादन भएका छन या छैनन त्यो अलग पाटो हो तर नेपाल राज्यले अङ्गीकार गरेको शिक्षा प्रणालीभित्र गुणस्तरीय मानवस्रोत उत्पादनमा निजि सस्थाहरु अघि छन् ।
नेपालमा साक्षर दर बढाउनमा निजि सस्थाहरु भन्दा सामुदायिक वा सरकारी बिधालयहरुको अहम भूमिका छ । नेपाली समाजको पीधसम्म पुगी फकाइफुल्याई बिधार्थीहरुलाई बिधालयसम्म ल्याई नेपाली समाजलाई साक्षर बनाउन सामुदायीक बिधालयहरु अन्तर्गत शिशुकेन्द्र एवं प्राथमिक बिधालयहरुको योगदान महत्वपूर्ण छ । आर्थिक अवस्थाको कारण वालश्रमिक हुन बाध्य बालबालिकाहरुलाई कम्तिमा साक्षर बनाउने कार्य आफैमा ठुलो हो ।

इतिहास हेर्ने हो भने अन्धकारयुक्त नेपाली समाजमा ज्ञानको ज्योति छर्ने महत्वपूर्ण काम
सामुदायिक बिधालयहरुबाट भएको छ । नेपलमा निजि सस्थाहरुको उदय धेरै पछी भएको हो
। मूलतः गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आधारशिला अर्थात जगमा निजि सस्थाहरु उभिएका छन्
। यहि जगमै उनीहरुको नाफा आर्जन गर्ने उदेश्य बाचिरहेको छ भने हजारौंको लागि रोजीरोटी
मिलेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा सामुदायिक बिधालयहरुबाट हुने सुनिश्चिततासंगै निजि
बिधालयहरु ओरालो लाग्ने सुनिस्चित छ ।

लामो इतिहास बोकेका सामुदायिक बिधालयहरु गुणस्तरीय शिक्षामा आखिर किन चुके त ?
हामीसंग प्रश्न ठडिएको छ । पहिलो कारण राजनीतिक दलहरुका प्रबक्ताको भूमिकाकोरुपमा
शिक्षकहरु रहनु । यसलाई यसरी भनौ- नेपालको बिग्रिएको राजनीतिको बाइप्रडक्टको रुपमा
सरकारी शिक्षालय रहेका छन् । यहि अवस्था अन्य सरकारी निकायहरुको पनि छ । दोस्रो,
प्रयाप्त तालिम लिएर विज्ञ भएतापनि शिक्षकहरुले त्यसअनुसार अध्यापन गर्न जाँगर नगर्नु वा
चलिआएको आलश्य वातावरणसंग अन्तरघुलित हुनु । तेस्रो, परीक्षाको परिणाम र शिक्षकको
कार्यलाइ आवश्यक मुल्यांकन गर्न नसक्नु । चौथो, स्थाई जागिरको आडमा विधालयभित्रको
प्रशासन वा नेर्तित्वलाइ मतलव नगर्नु ।

माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुमा आमुल परिवर्तन हुन् सकेमा मात्र सामुदायिक बिधालयहरुको
गुणस्तरमा सुधार आउँन सक्छ । वर्तमान शिक्षा मन्त्रिले सुधारको केहि कदम चालेकी छन । ती कदमहरु प्रमुख तीन दलहरुको अरुचिले तुहाइदिने सम्भावना अधिक छ । नेपालको कन्द्रीय
राजनीति नसंग्लिदासम्म सामुदायिक बिधालयहरुको नतिजामा तात्विक सुधार आउन सक्दैन ।
प्रमुख दलहरुले शिक्षकहरुलाई आफ्नो कार्यकर्ता बनाउदासम्म सामुदायिक बिधालयको शिक्षामा
सुधार आउदै आउन्न । यतिखेर नेपाली जनताको प्रमुख नेताहरुप्रतिको असन्तुष्टि ह्वात्तै बढेको
छ । नेताहरुले गुनगान मण्डलीकोरुपमा शिक्षकहरुलाई प्रयोग गर्न खोज्ने छन् , त्योसंगै शिक्षक
र नेताहरुको हिमचिम बढ्ने छ । सामुदायिक बिधालयहरुको गुणस्तरीय शिक्षामा झन् ठुलो
तगारो आउदै छ ।

लेखकको बारेमा

न्यूज कुरा