नवलपरासी: लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवारले वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा उपभोक्ताको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनु भयो । कृषि तथा किसानको समृद्धिको लागि वनसँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कलवारले किसानको उन्नतिका लागी वनको बहुउपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्नु भयो। 

सयपत्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सातौँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कलवारले जलवायु परिवर्तन र वन सुरक्षाका विषयमा उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । मन्त्री कलवारले वन ऐन संशोधन गरी कर प्रणालीलाई एकद्वार बनाउने तथा ढलेका रुखहरूको व्यवस्थापन सहज बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनु भयो । उहाँले वनको उचित संरक्षण भएमा उपभोक्ताले निरन्तर लाभ उठाउन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले नेपालको संविधानको अनुसूची ९ अनुसार वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा पर्ने भए पनि त्यसको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्नु भयो। “वनमा एकल अधिकार प्रयोग नहुँदा करमा समस्या छ। त्यसैले जसको एकल अधिकार हो त्यसैले स्थानीय तह र केन्द्रिय सरकारलाई प्रदेशले नै बुझाउने गरी नीति बनाउने तयारीमा छौँ। ” पाठकले भन्नु भयो।

कार्यक्रममा बर्दघाट –५ का वडा अध्यक्ष विमल गुरुङले वनका नीति र नियमहरू अत्यन्त जटिल भएको बताउनु भयो।। उहाँले गाउँका बीचमा रहेका सुक्का रुखहरू समयमा नहटाउँदा मानव ज्यान जोखिममा पर्ने खतरा रहेको औंल्याउनु भयो।

बर्दघाट सरावल सव डिभिजन वनका प्रमुख बलराम पोखरेलका अनुसार वन ऐन र नियमावली अनुसार ४ महिनासम्म वनमा प्रवेश नै गर्न नपाइने प्रावधानले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले साधारण सभा तथा लेखा परीक्षण फागुनभित्र सम्पन्न नगरे कुनै पनि कार्य गर्न रोक लाग्ने जानकारी दिनु भयो। जिल्ला वन पैदावार तथा आपूर्ति समितिले तोकेको मूल्यभन्दा कममा काठ बिक्री गर्न कठिन भएको पोखरेलले बताउनु भयो । काठ व्यवसायीहरूले विरोध गरेपछि वन कार्यालयले लिलामी नै रोक्नुपरेको अवस्था आएको पोखरेलले बताउनु भयो।

सामुदायिक वन महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कमल परियारले वन संरक्षण, कटान र बिक्री प्रक्रियामा वन ऐन तथा नियमावली अप्ठ्यारो बनेको बताउनु भयो । उहाँले सामुदायिक वन व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन नसके संरक्षण चुनौतीपूर्ण हुने चेतावनी दिनु भयो 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समितिका जिल्ला अध्यक्ष चूडामणि भण्डारी तथा पारिजात सामुदायिक वनका अध्यक्ष कमानसिंह थापाले उपभोक्ता नै वन संरक्षणमा सजग हुनुपर्ने बताउनु भयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव तथा चिसापानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष होमबहादुर गलामीले वन संरक्षण, सदुपयोग तथा प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो। उहाँले वन विनाशले पानी स्रोत सुक्ने, खोला-नाला हराउने तथा तापक्रम वृद्धि हुने जोखिम रहेको उल्लेख गर्नु भयो।

 ४ सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस सामुदायिक वनमा १ हजार ५ सय ५७ घरधुरी उपभोक्ता आबद्ध छन्। उत्तमध्वज के.सीकाे सञ्चालन रहेको कार्यक्रमको अध्यक्षता वासुदेव प्रसाद चौधरीले गर्नु भएको थियो।

लेखकको बारेमा

न्यूज कुरा